Engineers India Limited ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए Secretarial Compliance Report जारी की है। यह रिपोर्ट VAP & Associates, Company Secretaries द्वारा तैयार की गई है और SEBI (LODR) Regulations, 2015 के Regulation 24A के तहत प्रस्तुत की गई।
रिपोर्ट में कंपनी के विभिन्न securities laws और governance norms के अनुपालन की समीक्षा की गई।
किन नियमों की हुई समीक्षा
Compliance review के दौरान निम्न प्रमुख regulations को शामिल किया गया:
- SEBI Act, 1992
- Securities Contracts (Regulation) Act, 1956
- SEBI LODR Regulations, 2015
- ICDR Regulations, 2018
- SAST Regulations, 2011
- Insider Trading Regulations, 2015
- Delisting Regulations, 2021
- Buyback Regulations
- Share Based Employee Benefits Regulations
- Non-Convertible Securities Regulations
इसके अलावा Depositories Act और Share Transfer Agent regulations की compliance भी जांची गई।
Board Composition में पाई गई कमी
रिपोर्ट में सबसे प्रमुख deviation board composition से जुड़ा रहा।
मुख्य मुद्दे:
- Independent Woman Director की अनुपस्थिति
- Required संख्या में independent directors का न होना
- SEBI LODR Regulation 17(1)(a) और 17(1)(b) का पूर्ण अनुपालन नहीं
कंपनी ने स्पष्ट किया कि:
- EIL एक Government Company है
- Directors की नियुक्ति President of India द्वारा administrative ministry के माध्यम से होती है
- Vacant positions भरने के लिए Ministry of Petroleum & Natural Gas (MoPNG) के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है
Stock Exchanges से Fine Waiver की मांग
इन compliance deviations के कारण stock exchanges द्वारा लगाए गए fines के लिए कंपनी ने waiver request submit की है।
Management का कहना है कि:
- नियुक्ति प्रक्रिया सरकार के नियंत्रण में है
- कंपनी स्वयं direct appointments नहीं कर सकती
Independent Directors की Performance Evaluation नहीं हुई
रिपोर्ट में Regulation 17(10) से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण observation सामने आया।
रिपोर्ट के अनुसार:
- Independent directors की formal performance evaluation नहीं की गई
Management ने जवाब में कहा:
- PSU framework में director appointments Government of India करती है
- Specific evaluation criteria निर्धारित नहीं हैं
- हालांकि administrative ministry और Department of Public Enterprises को नियमित performance inputs दिए जाते हैं
Committees की Constitution पर असर
Independent directors की कमी का असर कई महत्वपूर्ण committees पर भी पड़ा।
प्रभावित committees:
- Audit Committee
- Nomination & Remuneration Committee
- Stakeholders Relationship Committee
- Risk Management Committee
Required quorum पूरा न होने के कारण Board ने कुछ committees को temporary basis पर abeyance में रखने का निर्णय लिया।
अन्य Compliance Areas में स्थिति संतोषजनक
रिपोर्ट में कई अन्य governance areas में satisfactory compliance दर्ज की गई।
प्रमुख बिंदु:
- Secretarial Standards compliance
- Policies adoption और updation
- Functional website maintenance
- Document preservation
- Related party transaction compliance
- Insider trading norms compliance
- Event disclosures
कंपनी ने यह भी पुष्टि की कि FY26 के दौरान उसकी कोई material subsidiary मौजूद नहीं थी।
Corporate Governance पर बढ़ा फोकस
यह रिपोर्ट PSU companies में corporate governance standards को लेकर बढ़ती regulatory scrutiny को दर्शाती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि:
- Independent directors की timely appointment
- Board diversity
- Committee functionality
आने वाले समय में निवेशकों और regulators दोनों के लिए महत्वपूर्ण focus areas बने रहेंगे।
EIL का पक्ष
Engineers India Limited ने कहा है कि:
- अधिकांश applicable regulations का पालन किया गया
- Deviations के लिए उचित स्पष्टीकरण regulators को दिया गया है
- Board vacancies जल्द भरने के प्रयास जारी हैं
