कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा ने Exempted Establishments के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें Code on Social Security, 2020, EPF Scheme 2026, Amnesty Scheme-2026, निवेश प्रबंधन और अनुपालन व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग प्रतिनिधियों, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) के सदस्यों तथा वरिष्ठ EPFO अधिकारियों ने भाग लिया।
EPFO ने उद्योगों के साथ बढ़ाया संवाद
नई श्रम व्यवस्थाओं और डिजिटल प्रशासन को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा ने 31 जुलाई 2026 को सेक्टर-27 स्थित आईटीसी फॉर्च्यून होटल में Exempted Establishments के लिए एक विशेष कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योगों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF Scheme) 2026 के अंतर्गत लागू होने वाले नए प्रावधानों, छूट (Exemption) संबंधी नियमों, निवेश प्रबंधन तथा अनुपालन प्रक्रियाओं की जानकारी देना था।
EPF Scheme 2026 के नए प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी
कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I, नोएडा सुयश पांडे ने स्वागत भाषण में उद्योगों और EPFO के बीच नियमित संवाद एवं समयबद्ध अनुपालन की आवश्यकता पर बल दिया।
इसके बाद उत्तर प्रदेश जोन के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I पवन कुमार सिंह ने EPF Scheme 2026 और Code on Social Security, 2020 के तहत प्रस्तावित नए Exemption Framework की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत प्रारंभिक छूट तीन वर्षों के लिए प्रभावी होगी, जिसके बाद निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि Exempted Establishments के लिए कम से कम 500 योगदानकर्ता सदस्य और ₹50 करोड़ का संचयी PF कोष जैसे पात्रता मानदंड प्रस्तावित किए गए हैं।
Amnesty Scheme-2026 से मिलेगा विशेष अवसर
कार्यशाला में Amnesty Scheme-2026 पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि यह योजना उन संस्थानों के लिए एक बार का अवसर है, जो आयकर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त PF Trust संचालित कर रहे हैं, लेकिन उन्हें औपचारिक EPFO Exemption Notification प्राप्त नहीं है।
इस योजना के तहत ऐसे प्रतिष्ठानों को छह महीने की अवधि में आवेदन कर Retrospective Trust Regularisation का लाभ लेने का अवसर मिलेगा। साथ ही कुछ पात्रता शर्तों में छूट और लंबित मामलों के समाधान का भी प्रावधान किया गया है।
PF Trust निवेश प्रबंधन और सुशासन पर विशेष सत्र
केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) के सदस्य विनीत नाहटा ने Exempted PF Trusts के निवेश प्रबंधन पर तकनीकी सत्र आयोजित किया। उन्होंने सरकारी प्रतिभूतियों, Sovereign Green Bonds तथा अन्य अनुमोदित निवेश विकल्पों में संतुलित निवेश, पूंजी सुरक्षा और विविधीकरण के महत्व को रेखांकित किया।
CBT सदस्य आशीष मोहन विग ने Trust Governance और Compliance Framework को मजबूत बनाने की आवश्यकता बताई। वहीं अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (उत्तर प्रदेश) उदय बक्सी ने कहा कि Social Security Code 2020 और EPF Scheme 2026 के प्रस्तावित प्रावधान अनुपालन प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाएंगे।
कॉफी टेबल बुक का विमोचन, प्रतिभागियों का सम्मान
कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया। समापन अवसर पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया तथा अतिथियों और प्रतिभागियों को स्मृति-चिह्न प्रदान किए गए। कार्यशाला में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, मेरठ और बरेली क्षेत्र के Exempted Establishments सहित NTPC Dadri, Indian Oil Corporation, Bharat Electronics Limited, Hindustan Unilever, Dabur India, Asian Paints, Honda India Power Products, DENSO India और अन्य प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।