नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी IRCON International Limited ने अपने खिलाफ आए ₹147.14 करोड़ के Arbitration Award को चुनौती देने का फैसला किया है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह इस Award के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेगी। यह मामला T-74R-A Work Package से जुड़े विवाद से संबंधित है, जिसमें मूल दावा करीब ₹359.72 करोड़ का था।
Majority Tribunal ने दिया ₹147.14 करोड़ का Award
विवाद में Majority Tribunal ने 29 जून 2026 को IRCON International के खिलाफ ₹147,14,48,522 का Award घोषित किया था। यह रकम करीब ₹147.14 करोड़ बैठती है। मामला AFCON द्वारा उठाए गए उस विवाद से जुड़ा है, जिसकी शुरुआत 22 फरवरी 2023 को हुई थी।
AFCON ने T-74R-A Work Package के संबंध में करीब ₹359.72 करोड़ का दावा किया था। इसके बाद मामले की सुनवाई Arbitration Tribunal के समक्ष हुई और Majority Tribunal ने जून 2026 में अपना Award दिया।
Minority Tribunal की राय अलग
इस मामले में Arbitration Tribunal के भीतर Award को लेकर अलग राय भी सामने आई है। 23 सितंबर 2026 को Minority Tribunal ने अपनी dissenting opinion जारी करते हुए करीब ₹23.64 करोड़ का Award दिया।
Minority Tribunal द्वारा निर्धारित राशि ₹23,64,20,885 है। इस तरह Majority और Minority Tribunal के Award में बड़ा अंतर है—एक ओर ₹147.14 करोड़ का Award है, जबकि दूसरी ओर Minority opinion में ₹23.64 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।
Arbitration प्रक्रिया पूरी, अब हाईकोर्ट में चुनौती
IRCON International के अनुसार Arbitration process अब पूरा हो चुका है। कंपनी ने अपने कानूनी अधिकारों और वित्तीय हितों को ध्यान में रखते हुए Majority Award को High Court of Delhi के समक्ष चुनौती देने का निर्णय लिया है।
कंपनी का अगला कदम इस Award के खिलाफ निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत अपील/चुनौती दायर करना होगा। उपलब्ध रिपोर्टिंग के अनुसार तत्काल disclosure में किसी settlement की जानकारी नहीं दी गई है।
कंपनी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है मामला
₹147.14 करोड़ का Award IRCON International के लिए एक महत्वपूर्ण litigation matter है। हालांकि यह राशि मूल ₹359.72 करोड़ के claim से कम है, लेकिन कंपनी द्वारा इसे चुनौती दिए जाने के बाद मामले का अंतिम परिणाम आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
यह घटनाक्रम IRCON के मौजूदा legal disclosures के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। इससे पहले कंपनी ने बिहार से जुड़े एक अलग VAT मामले में करीब ₹78.64 करोड़ की मांग के संबंध में Supreme Court में Special Leave Petitions दायर की थीं। 16 मार्च 2026 को Supreme Court ने संबंधित Patna High Court judgment के operation पर SLPs के लंबित रहने तक stay दिया था। यह मामला मौजूदा Arbitration dispute से अलग है।
IRCON International अब T-74R-A Work Package से जुड़े ₹147.14 करोड़ के Majority Arbitration Award को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देगी। मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही से यह स्पष्ट होगा कि Award में कोई बदलाव होता है या नहीं।