पश्चिम एशिया में बदलते भू-राजनीतिक हालात के बीच भारत सरकार ने देश के प्रमुख क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। सरकार लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है और ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री सुरक्षा तथा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की उपलब्धता पर स्थिति स्पष्ट
सरकार ने स्पष्ट किया है कि देशभर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं। अफवाहों के चलते कुछ क्षेत्रों में पैनिक बाइंग की खबरें जरूर सामने आई हैं, लेकिन अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे घबराहट में खरीदारी न करें और केवल आवश्यकतानुसार ही ईंधन लें।
सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए एलपीजी उत्पादन भी बढ़ाया गया है।
गैस और उर्वरक आपूर्ति को लेकर बड़े कदम
प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता देते हुए घरेलू और सीएनजी परिवहन को 100% सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। औद्योगिक उपभोक्ताओं को औसत खपत का लगभग 80% गैस उपलब्ध कराई जा रही है।
यूरिया संयंत्रों को गैस आपूर्ति पिछले 6 महीनों के औसत का 70–75% बनी हुई है। इसके अलावा, अतिरिक्त एलएनजी और आरएलएनजी की व्यवस्था की जा रही है ताकि आपूर्ति बाधित न हो।
मार्च महीने में 2.9 लाख से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए, जिससे स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिला है।
समुद्री सुरक्षा और पोत संचालन सामान्य
सरकार के अनुसार, भारतीय समुद्री गतिविधियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। लगभग 94,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर दो जहाज भारत की ओर सुरक्षित बढ़ रहे हैं।
देश के सभी बंदरगाहों पर संचालन सामान्य है और कहीं भी भीड़भाड़ की स्थिति नहीं है। भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24×7 कंट्रोल रूम भी सक्रिय है।
भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
विदेश मंत्रालय पश्चिम एशिया में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर लगातार नजर रख रहा है। भारतीय दूतावास और मिशन चौबीसों घंटे सक्रिय हैं और नागरिकों को वीजा, काउंसलर और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान कर रहे हैं।
अब तक 5.24 लाख से अधिक भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से भारत लौट चुके हैं। विभिन्न देशों से विशेष उड़ानों के जरिए लोगों की वापसी सुनिश्चित की जा रही है।
राज्यों को दिए गए निर्देश और सख्त कार्रवाई
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर नजर रखने और कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक लगभग 2900 छापेमारी की गई हैं और कई मामलों में कार्रवाई की गई है।
सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे नियमित प्रेस ब्रीफिंग करें, फर्जी खबरों का खंडन करें और हेल्पलाइन सेवाएं शुरू करें।
जनता के लिए सलाह
सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि:
- अफवाहों पर ध्यान न दें
- ईंधन और एलपीजी की अनावश्यक खरीदारी से बचें
- डिजिटल माध्यम से बुकिंग करें
- वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग बढ़ाएं
- ऊर्जा संरक्षण को अपनाएं
पश्चिम एशिया में जारी संकट के बावजूद भारत में ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और आवश्यक सेवाएं पूरी तरह नियंत्रण में हैं। सरकार हर स्तर पर सक्रिय है और नागरिकों को सुरक्षित एवं स्थिर माहौल देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
