BPCL पर ₹29.34 लाख की पेनल्टी, Board Composition में कमी को लेकर BSE-NSE ने लगाया जुर्माना

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) पर आवश्यक बोर्ड संरचना बनाए रखने में कमी के चलते BSE और NSE ने कुल ₹29.34 लाख का जुर्माना लगाया है। दोनों स्टॉक एक्सचेंजों ने ₹14.67 लाख-₹14.67 लाख की अलग-अलग पेनल्टी लगाई है। मामला SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations के तहत बोर्ड और अनिवार्य समितियों की संरचना से जुड़ा है। BPCL ने कहा है कि Independent Directors की नियुक्ति में देरी उसके नियंत्रण से बाहर है, क्योंकि सरकारी कंपनी में निदेशकों का नामांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कंपनी अब दोनों एक्सचेंजों के समक्ष पेनल्टी माफ करने का अनुरोध करने की तैयारी कर रही है।

स्थान: मुंबई

BPCL पर BSE और NSE की कार्रवाई

Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) ने स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी दी है कि कंपनी पर बोर्ड संरचना से संबंधित SEBI LODR नियमों के अनुपालन में कमी के कारण BSE और NSE ने वित्तीय पेनल्टी लगाई है।

दोनों एक्सचेंजों ने ₹14.67 लाख प्रत्येक का जुर्माना लगाया है। इस तरह BPCL पर कुल वित्तीय दंड ₹29.34 लाख का है।

यह मामला 91 दिनों की उस अवधि से संबंधित है, जब कंपनी निर्धारित बोर्ड एवं समिति संरचना संबंधी नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाई।

Independent Directors की कमी बनी वजह

BPCL के अनुसार कंपनी में कुछ Independent Directors का कार्यकाल मार्च 2026 में समाप्त हो गया था। इसके बाद बोर्ड में SEBI LODR के तहत अपेक्षित संख्या में Independent Directors की कमी हो गई।

इसका असर केवल Board of Directors की संरचना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कंपनी की कुछ अनिवार्य Board Committees की संरचना पर भी पड़ा। इनमें प्रमुख रूप से:

• Audit Committee
• Nomination & Remuneration Committee

शामिल हैं।

SEBI LODR Regulations सूचीबद्ध कंपनियों के लिए बोर्ड संरचना और विभिन्न समितियों में आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका एवं संख्या से जुड़े प्रावधान निर्धारित करते हैं।

BPCL ने क्या कहा?

BPCL ने स्पष्ट किया है कि Independent Directors की नियुक्ति उसके सीधे नियंत्रण में नहीं है। एक Government of India undertaking होने के कारण कंपनी के बोर्ड में निदेशकों का नामांकन संबंधित सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

कंपनी ने बताया कि वह Independent Directors की नियुक्ति को जल्द पूरा कराने के लिए भारत सरकार के साथ लगातार समन्वय कर रही है।

BPCL का कहना है कि मौजूदा स्थिति उसकी operational या financial activities पर कोई material impact नहीं डाल रही है।

₹29.34 लाख की पेनल्टी माफ कराने की कोशिश

BPCL ने संकेत दिया है कि वह BSE और NSE के समक्ष औपचारिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए penalty waiver का अनुरोध करेगी।

कंपनी का तर्क है कि Independent Directors के नामांकन की प्रक्रिया उसके functional control में नहीं है और बोर्ड में उत्पन्न हुई कमी सरकारी स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया में देरी के कारण हुई है।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों स्टॉक एक्सचेंज BPCL के waiver request पर क्या निर्णय लेते हैं।

PSU Corporate Governance के लिए क्यों महत्वपूर्ण?

BPCL जैसे बड़े listed PSU के मामले में यह घटनाक्रम corporate governance और regulatory compliance के महत्व को सामने लाता है।

SEBI LODR के तहत बोर्ड और उसकी समितियों की निर्धारित संरचना बनाए रखना सूचीबद्ध कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण compliance requirement है। Independent Directors बोर्ड में स्वतंत्र निगरानी और governance oversight की भूमिका निभाते हैं।

हालांकि BPCL का कहना है कि नियुक्तियों में देरी उसके नियंत्रण से बाहर है, लेकिन एक्सचेंजों द्वारा लगाई गई पेनल्टी यह दिखाती है कि regulatory framework के तहत listed PSUs को भी इन requirements का पालन करना होता है।

BPCL के संचालन पर नहीं पड़ेगा बड़ा असर

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इन regulatory fines का उसके day-to-day financial और operational activities पर कोई material impact नहीं है।

कंपनी का फोकस अब सरकारी नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बोर्ड और संबंधित committees को SEBI LODR requirements के अनुरूप जल्द से जल्द पुनर्गठित करने पर है।

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