नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSUs) के कामकाज और प्रगति की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित रक्षा सार्वजनिक उपक्रम भवन में हुई बैठक में उन्होंने डिफेंस पीएसयू को अगले पांच वर्षों के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह रोडमैप भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों और तेजी से बदलती युद्ध तकनीक को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य देश की रक्षा उत्पादन क्षमता को और मजबूत करना, स्वदेशी तकनीकों के विकास को गति देना, अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देना और भारतीय रक्षा उत्पादों की वैश्विक पहुंच बढ़ाना रहा। इस दौरान सभी 16 डीपीएसयू के वार्षिक प्रदर्शन और अब तक की प्रगति का जायजा लिया गया।
रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में डीपीएसयू की भूमिका अहम
राजनाथ सिंह ने डिफेंस पीएसयू के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ये संस्थान देश की रक्षा उत्पादन क्षमता को मजबूत करने और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने डीपीएसयू से अपनी उत्पादन क्षमता के साथ तकनीकी दक्षता और अनुसंधान क्षमताओं को लगातार बेहतर बनाने पर जोर दिया।
रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश के रक्षा उपक्रमों को नई तकनीकों और अत्याधुनिक प्रणालियों के विकास पर लगातार काम करना होगा। इसके लिए केवल मौजूदा उत्पादन क्षमता बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि तकनीकी नवाचार और आधुनिक रक्षा प्रणालियों के निर्माण पर भी ध्यान देना जरूरी है।
AI, ड्रोन और स्वायत्त तकनीक पर जोर
समीक्षा बैठक में स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी और नवाचार को विशेष प्राथमिकता दी गई। आधुनिक युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन, स्वायत्त प्रणालियों, साइबर क्षमताओं तथा उन्नत हथियार प्रणालियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है।
ऐसे में रक्षा मंत्री ने डीपीएसयू से बदलते तकनीकी और सुरक्षा वातावरण के अनुरूप अपनी क्षमताओं में व्यापक बदलाव करने को कहा। उनका जोर ऐसी अत्याधुनिक स्वदेशी प्रणालियां विकसित करने पर रहा, जो भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन जरूरतों के अनुरूप हों और विदेशी तकनीक पर निर्भरता को कम करने में मदद करें।
रक्षा निर्यात बढ़ाने की रणनीति पर भी जोर
राजनाथ सिंह ने रक्षा निर्यात को भी डीपीएसयू की भविष्य की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय रक्षा कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले और प्रतिस्पर्धी उत्पाद विकसित करने होंगे।
भारत में रक्षा उत्पादन के बढ़ते आधार के बीच रक्षा निर्यात को एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में डिफेंस पीएसयू घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ वैश्विक बाजार के लिए उत्पाद तैयार करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
बोले- डिफेंस पीएसयू का रूपांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता
रक्षा मंत्री ने डिफेंस पीएसयू में बदलाव को केवल औद्योगिक या आर्थिक सुधार तक सीमित नहीं माना। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “डिफेंस पीएसयू का रूपांतरण केवल आर्थिक या औद्योगिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता है।”
राजनाथ सिंह का यह संदेश ऐसे समय में महत्वपूर्ण है, जब दुनिया में सुरक्षा चुनौतियां तेजी से बदल रही हैं और तकनीक आधुनिक युद्ध का प्रमुख आधार बनती जा रही है। ऐसे वातावरण में भारत के रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को अधिक तकनीकी रूप से सक्षम, नवोन्मेषी और प्रतिस्पर्धी बनाने पर सरकार का जोर है।
समीक्षा बैठक से यह संकेत मिलता है कि आने वाले वर्षों में डिफेंस पीएसयू के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ तकनीकी आधुनिकीकरण, स्वदेशी अनुसंधान, नवाचार और निर्यात विस्तार प्रमुख प्राथमिकताएं रहेंगी। पांच वर्षीय रोडमैप के जरिए इन संस्थानों को भविष्य की रक्षा जरूरतों के लिए तैयार करने और भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को नई गति देने की दिशा में काम किया जाएगा।