कोलकाता। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) की खनन गतिविधियों के लिए रेत की नियमित आपूर्ति और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के साथ चर्चा हुई। ECL के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) डॉ. सतीश झा ने पश्चिम बंगाल सरकार के उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम विभाग की प्रधान सचिव वंदना यादव से मुलाकात कर रेत आपूर्ति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
बैठक का मुख्य उद्देश्य ECL की खदानों के संचालन के लिए जरूरी रेत की उपलब्धता और उसकी निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना रहा। चर्चा के दौरान रेत के स्रोतों, परिवहन और भंडारण से जुड़े व्यावहारिक मुद्दों को सामने रखा गया।
नए रिवर घाटों के आवंटन पर चर्चा
बैठक में नए रिवर घाटों के आवंटन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। ECL की खनन गतिविधियों के लिए पर्याप्त मात्रा में रेत की उपलब्धता जरूरी है। इसके लिए नए घाटों की पहचान और उनका आवंटन आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा, सालभर रेत की उपलब्धता बनाए रखने के लिए ईयर-राउंड सैंड स्टैकिंग की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। मौसमी परिस्थितियों के कारण रेत की उपलब्धता प्रभावित न हो, इसके लिए पहले से पर्याप्त स्टॉक तैयार रखने की जरूरत पर जोर दिया गया।
खदानों के पास बनेंगे समर्पित सैंड स्टॉकयार्ड
बैठक में ECL की खदानों के आसपास डेडिकेटेड सैंड स्टॉकयार्ड विकसित करने का प्रस्ताव भी चर्चा का हिस्सा रहा। खदानों के नजदीक रेत का भंडारण होने से परिवहन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित करने और जरूरत के समय सामग्री की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
रेत की आपूर्ति के साथ-साथ उसके परिवहन से जुड़े अन्य परिचालन मामलों पर भी दोनों पक्षों के बीच विचार-विमर्श हुआ। ECL ने खनन कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों की निरंतर उपलब्धता बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया।
पश्चिम बंगाल सरकार ने दिया सहयोग का भरोसा
बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की प्रधान सचिव वंदना यादव ने ECL को आवश्यक कार्रवाई और सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने रेत आपूर्ति से जुड़े मुद्दों के समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए जल्द जरूरी कदम उठाने की बात कही।
ECL के लिए रेत की निर्बाध आपूर्ति खनन गतिविधियों से जुड़ा महत्वपूर्ण परिचालन विषय है। ऐसे में राज्य सरकार के संबंधित विभाग के साथ समन्वय से इन समस्याओं के समाधान का रास्ता आसान हो सकता है।
इस बैठक से ECL और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच बेहतर समन्वय की उम्मीद है। नए रिवर घाटों के आवंटन, पर्याप्त रेत स्टॉक और खदानों के पास स्टॉकयार्ड जैसी व्यवस्थाएं लागू होने पर कंपनी की आपूर्ति और परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है।