सरकारी निर्माण कंपनी एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) से 227.99 करोड़ रुपये का नया प्रोजेक्ट मिला है। इस अनुबंध के तहत कंपनी असम के दुलियाजान में ऑयल इंडिया के अधिकारियों के लिए आधुनिक कार्यकारी आवास परिसर (Executive Housing Complex) का विकास करेगी। यह परियोजना टर्नकी (Turnkey) आधार पर पूरी की जाएगी, जिसमें डिजाइन से लेकर निर्माण और अंतिम हस्तांतरण तक की पूरी जिम्मेदारी एनबीसीसी की होगी।
टर्नकी आधार पर होगा पूरा प्रोजेक्ट
एनबीसीसी इस परियोजना का संपूर्ण कार्य निष्पादित करेगी। इसमें मास्टर प्लानिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, बुनियादी ढांचे का विकास और परियोजना का अंतिम हस्तांतरण शामिल है।
टर्नकी मॉडल के तहत एक ही एजेंसी पूरी परियोजना की जिम्मेदारी संभालती है, जिससे निर्माण कार्य में बेहतर समन्वय और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित होता है।
ऑयल इंडिया कर्मचारियों को मिलेगा आधुनिक आवास
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ऑयल इंडिया के अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर एवं आधुनिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नए आवास परिसर में आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों के रहने का स्तर बेहतर होगा।
NBCC के ऑर्डर बुक को मिलेगा मजबूती
227.99 करोड़ रुपये का यह नया अनुबंध एनबीसीसी के ऑर्डर बुक को और मजबूत करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी लगातार सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है।
यह प्रोजेक्ट एनबीसीसी और ऑयल इंडिया के बीच सहयोग को भी मजबूत करेगा तथा भविष्य में दोनों कंपनियों के बीच नई परियोजनाओं की संभावनाओं को बढ़ावा दे सकता है।
परियोजना से क्षेत्रीय विकास को भी मिलेगा लाभ
दुलियाजान में बनने वाला यह आवासीय परिसर स्थानीय स्तर पर रोजगार और निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देगा। साथ ही, बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होने से ऑयल इंडिया के कर्मचारियों के कार्य वातावरण और जीवन स्तर में भी सुधार आने की उम्मीद है।
प्रमुख बातें
- NBCC को ₹227.99 करोड़ का नया प्रोजेक्ट मिला।
- अनुबंध ऑयल इंडिया लिमिटेड ने दिया है।
- परियोजना असम के दुलियाजान में विकसित की जाएगी।
- कार्य टर्नकी आधार पर पूरा किया जाएगा।
- प्रोजेक्ट में डिजाइन, निर्माण और अंतिम डिलीवरी की पूरी जिम्मेदारी NBCC की होगी।
- आधुनिक कार्यकारी आवास परिसर से ऑयल इंडिया के कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी।