सरकारी बैंक UCO Bank को टैक्स विवाद मामले में बड़ी राहत मिली है। जीएसटी (GST) अपीलीय प्राधिकरण ने बैंक पर लगाई गई ₹1,473.48 करोड़ की भारी मांग को घटाकर सिर्फ ₹4.86 करोड़ कर दिया है। इस फैसले के बाद बैंक के शेयरों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है।
अपीलीय प्राधिकरण का बड़ा फैसला
बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि मुंबई स्थित Commissioner of GST & Central Excise (Appeals-I) ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया है।
इस आदेश के बाद बैंक की कुल टैक्स देनदारी में भारी कमी आई है। हालांकि, इस राशि पर लागू ब्याज और जुर्माना CGST Act 2017 के तहत लागू रहेगा।
क्या था पूरा मामला?
यह विवाद पहले Additional Commissioner, CGST (मुंबई साउथ) द्वारा जारी किए गए टैक्स डिमांड ऑर्डर से जुड़ा था।
- फरवरी 2025 में बैंक ने इस मामले की जानकारी दी थी
- इसके बाद अपील दायर की गई थी
- अब अपीलीय स्तर पर बैंक को राहत मिली है
आगे क्या करेगा बैंक?
UCO Bank ने कहा है कि वह आदेश की समीक्षा कर रहा है और आगे की कार्रवाई पर विचार कर रहा है।
यह आदेश 24 अप्रैल 2026 को पारित हुआ था और 4 मई 2026 को बैंक को प्राप्त हुआ।
वित्तीय प्रभाव
इस फैसले से बैंक की संभावित देनदारी में भारी कमी आई है, जिससे बैलेंस शीट पर दबाव कम होगा। ऐसे मामलों में राहत मिलने से कानूनी अनिश्चितता भी घटती है और निवेशकों का भरोसा बढ़ता है।
शेयर प्रदर्शन
5 मई 2026 को UCO Bank का शेयर ₹26.51 पर बंद हुआ, जो पिछले दिन के मुकाबले 0.45% की मामूली गिरावट दर्शाता है।
