कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और उसकी अनुषंगी कंपनियों में काम कर चुके लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों की पेंशन सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन (AICPA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों के विनिवेश से मिलने वाली राशि का एक हिस्सा सेवानिवृत्त कोयला कर्मचारियों के कल्याण और पेंशन सुरक्षा के लिए सुरक्षित रखने की मांग की है।
एसोसिएशन ने इसके लिए ‘डेडिकेटेड कोल एम्प्लॉइज पेंशन एंड रिटायर्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर फंड’ बनाने का प्रस्ताव दिया है। AICPA का कहना है कि इस फंड का इस्तेमाल केवल पेंशन फंड को मजबूत करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई के अनुरूप पेंशन लाभ देने के लिए किया जाना चाहिए।
CMPS-1998 के तहत पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होने से परेशानी
प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में AICPA ने कोल माइंस पेंशन स्कीम (CMPS-1998) के तहत मिलने वाली पेंशन की स्थिति पर चिंता जताई है। एसोसिएशन के अनुसार, इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवनभर एक निश्चित पेंशन मिलती है, लेकिन इसमें महंगाई राहत (Dearness Relief) या नियमित बढ़ोतरी का प्रावधान नहीं है।
AICPA का दावा है कि करीब पांच लाख कोयला पेंशनर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इनमें 2010 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी सबसे अधिक प्रभावित हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि लगभग 1.5 लाख पेंशनरों को हर महीने केवल 1,000 रुपये पेंशन मिल रही है। एसोसिएशन के मुताबिक, कुछ सेवानिवृत्त निदेशकों और CMD स्तर के अधिकारियों की मासिक पेंशन भी 10,000 रुपये से कम है।
एसोसिएशन ने यह सवाल भी उठाया है कि CMPS-1998 में हर तीन साल पर समीक्षा का प्रावधान होने के बावजूद पेंशन में लंबे समय से कोई सार्थक बढ़ोतरी नहीं हुई है।
CIL के विनिवेश से जुटाई गई रकम का मांगा ब्योरा
AICPA ने अपने पत्र में कोल इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए सरकार से अब तक जुटाई गई राशि का पारदर्शी ब्योरा जारी करने की मांग की है।
एसोसिएशन के अनुसार, कोल इंडिया में विनिवेश की शुरुआत वर्ष 2010 में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के IPO के साथ हुई थी। इसके बाद विभिन्न चरणों में सरकार की हिस्सेदारी घटकर लगभग 61 प्रतिशत रह गई है। अब विनिवेश की प्रक्रिया सहायक कंपनियों तक भी पहुंच रही है। पत्र में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) में इक्विटी बिक्री और CMPDIL, MCL तथा SECL में प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री का उल्लेख किया गया है।
AICPA ने सरकार से जानना चाहा है कि वर्ष 2010 से अब तक CIL के शेयरों की बिक्री से सरकारी खजाने में कितनी राशि आई है। साथ ही BCCL, CMPDIL, MCL और SECL में जारी या प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री से कितनी रकम मिलने की उम्मीद है, इसका भी विवरण मांगा गया है।
पेंशनरों के लिए विनिवेश आय का हिस्सा सुरक्षित रखने की मांग
एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि वह सरकार के विनिवेश और पूंजी पुनर्गठन से जुड़े नीतिगत फैसलों पर सवाल नहीं उठा रहा है। हालांकि, उसका कहना है कि जिन कर्मचारियों ने देश की ऊर्जा सुरक्षा और कोयला उद्योग के विकास में अपना पूरा जीवन लगाया, उनके कल्याण को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
AICPA के मुताबिक, कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों के विनिवेश से सरकार को बड़ी रकम प्राप्त हुई है, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं।
पत्र के अंत में एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करने और विनिवेश से प्राप्त राशि का एक निर्धारित हिस्सा पेंशन एवं कल्याण फंड के लिए आवंटित करने की अपील की है। अब देखना होगा कि सरकार कोयला पेंशनरों की इस मांग पर क्या कदम उठाती है।